Political Science Notes By ARVIND SINGH

भारत के उपराष्ट्रपति: परीक्षा के लिए आसान, रोचक और गहराई से समझने योग्य गाइड भारत का उपराष्ट्रपति पद ऐसा है, जिसे अक्सर छात्र परीक्षा के समय तो पढ़ते हैं, लेकिन असल में यह पद भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संतुलन का प्रतीक है। सोचिए, अगर राष्ट्रपति अचानक अनुपस्थित हो जाएं—तो देश का संचालन कौन करेगा? यही जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति पर आती है। इस लेख को कहानी की तरह पढ़िए और हर बिंदु को परीक्षा टिप के रूप में याद कीजिए। 1. उपराष्ट्रपति कौन होता है? – एक परिचय उपराष्ट्रपति को भारत का "दूसरा नागरिक" कहा जाता है। अनुच्छेद 63 कहता है: “भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।” अमेरिका की तरह ही यह "नंबर-2" का पद है, लेकिन खासियत यह है कि उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। 👉 याद रखने की ट्रिक : राष्ट्रपति = राष्ट्राध्यक्ष उपराष्ट्रपति = राज्यसभा + राष्ट्रपति का बैकअप 2. ऐतिहासिक झलक – कहानी की शुरुआत पहले उपराष्ट्रपति : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952-1962)। वे दार्शनिक, शिक्षक और विचारक थे। उनके सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता...

राज्यपाल दूसरी बार अपना मन नहीं बदल सकते: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट निर्णय में यह स्थापित किया कि राज्यपाल किसी विधेयक को दूसरी बार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ नहीं भेज सकते। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या और राज्यपालों की शक्तियों के दायरे को परिभाषित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मामले की पृष्ठभूमि: तमिलनाडु के राज्यपाल का विवाद न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के उस कदम के संदर्भ में की, जिसमें उन्होंने 10 विधेयकों को पहले अस्वीकार किया और फिर विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि राज्यपाल को यह निर्णय पहली बार में ही लेना चाहिए था, न कि दूसरी बार विधेयक उनके समक्ष आने पर। पीठ ने इसे "सच्चा निर्णय नहीं" माना और राज्यपाल के आचरण पर सवाल उठाए। संविधान के अनुच्छेद 200...

✍️ अधिकार: परिभाषा, प्रकार, उत्पत्ति, संरक्षण और परीक्षा उपयोगी तथ्य ✅ 1. अधिकार का अर्थ और महत्व परिभाषा: अधिकार वे वैध मांगें हैं, जो व्यक्ति करता है, समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करता है। विशेषता: अधिकार सामाजिक मान्यता और कानूनी संरक्षण प्राप्त होते हैं। महत्व: व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा। लोकतंत्र को सशक्त बनाना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रोत्साहन। उदाहरण: शिक्षा का अधिकार (RTE, 2009) – 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। परीक्षा टिप: "समाज + राज्य = अधिकार" फॉर्मूला याद रखें। ⚖️ 2. अधिकार नहीं मानी जाने वाली गतिविधियाँ परिभाषा: वे कार्य जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक होते हैं, अधिकार नहीं माने जाते। उदाहरण: धूम्रपान या नशीली दवाओं का सेवन (स्वास्थ्य को नुकसान)। सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना (दूसरों की सुरक्षा को खतरा)। कारण: ये दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परीक्षा नोट: "हानिकारक = अधिकार नहीं" सूत्र याद रखें। 🌍 3. मानव अधिकारों की सार्व...

✅ सामाजिक न्याय और न्याय के सिद्धांत: एक विस्तृत विश्लेषण  (NCERT आधारित प्रश्नों सहित) 🔹 भूमिका सामाजिक न्याय समाज में समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की स्थापना का आधार है। इसका उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है। यह केवल आर्थिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विधिक आयाम भी शामिल हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ सरकार नीतियों के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करती है। न्याय की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ परिवर्तित होती रही है। यह लेख सामाजिक न्याय के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं, भारतीय परिप्रेक्ष्य, चुनौतियों, समाधान और NCERT आधारित प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करता है, जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ⚖️ न्याय की विभिन्न व्याख्याएँ न्याय की परिभाषा समय, स्थान और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार बदलती रही है। प्रमुख विचारकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित...

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत: एक विस्तृत अध्ययन भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो व्यक्ति की गरिमा और राज्य की जिम्मेदारियों को संतुलित करता है। इसके दो प्रमुख स्तंभ—मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत—लोकतंत्र की नींव रखते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत सरकार को सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह अध्ययन इन दोनों की उत्पत्ति, विशेषताओं, अंतर और उनके परस्पर संबंधों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। 1. मौलिक अधिकार: परिभाषा और उत्पत्ति मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और राज्य के खिलाफ उनकी रक्षा करते हैं।  भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) में इनका उल्लेख है। इनकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान के "बिल ऑफ राइट्स" से ली गई है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों से भी प्रभावित हुई, जब नागरिको...

 11th राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 : संविधान क्यो और कैसे संविधान: अर्थ और आवश्यकता संविधान नियमों और कानूनों का वह समूह है जो सरकार को संचालित करने और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए आवश्यक होता है। अंग्रेजी शब्द "Constitution" का अर्थ सरकार की संरचना से है। यह न केवल सरकार के विभिन्न अंगों (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका) के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है। संविधान के बिना राज्य अराजकता में बदल जाता है, जैसा कि जेलिनेक ने कहा, "संविधान के बिना राज्य, राज्य नहीं, अराजकता होगी।" संविधान की आवश्यकता सीमित सरकार:  संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, जिससे उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगता है और नागरिकों के हितों की रक्षा होती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा:  यह नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित और संरक्षित करता है। न्यायपालिका इन अधिकारों के उल्लंघन पर सरकार को नियंत्रित करती है। सरकारी अंगों के बीच संबंध:  यह सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट कर...

✅ अध्याय 3: समानता – विस्तृत और परीक्षा उपयोगी नोट्स 🔹 1. परिचय ✅ समानता की परिभाषा: समानता वह सिद्धांत है, जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करता है। ✅ महत्व: यह लोकतंत्र की आधारशिला है, जो स्वतंत्रता और न्याय के साथ मिलकर एक समावेशी समाज का निर्माण करती है। समाज में शांति, समरसता और सामाजिक न्याय को स्थापित करती है। ✅ ऐतिहासिक संदर्भ: फ्रांसीसी क्रांति (1789): "स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व" का नारा समानता का प्रतीक बना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1776): समानता को नागरिक अधिकारों का आधार बनाया गया। अबराहम लिंकन: अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कर समानता को बढ़ावा दिया। ✅ भारतीय संदर्भ: भारतीय संविधान में समानता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 14-18: समानता के अधिकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। 🔹 2. समानता का अर्थ ✅ मूल विचार: समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना है, बिना उनकी सामा...