संविधान का भाग 3: भारतीय लोकतंत्र का धड़कता दिल भूमिका: आज़ादी की साँस, अधिकारों की आवाज़ जब हम भारतीय संविधान को एक “जीवित दस्तावेज़” कहते हैं, तो यह कोई खोखला विशेषण नहीं। यह जीवंतता संविधान के हर पन्ने में बसी है, लेकिन अगर इसका असली दिल ढूंढना हो, तो वह है भाग 3 — मूल अधिकार। ये अधिकार केवल कानूनी धाराएँ नहीं, बल्कि उस सपने का ठोस रूप हैं, जो आज़ाद भारत ने देखा था: एक ऐसा देश, जहाँ हर नागरिक को सम्मान, समानता, और स्वतंत्रता मिले। भाग 3 वह मशाल है, जो औपनिवेशिक दमन, सामाजिक भेदभाव, और अन्याय के अंधेरे में रोशनी बिखेरती है। आज, जब Pegasus जासूसी, इंटरनेट बंदी, या अभिव्यक्ति पर अंकुश जैसे मुद्दे हमें झकझोर रहे हैं, यह समय है कि हम भाग 3 की आत्मा को फिर से समझें — इसका इतिहास, इसकी ताकत, इसकी चुनौतियाँ, और इसकी प्रासंगिकता। इतिहास: संघर्षों से जन्मा अधिकारों का मणिकांचन मूल अधिकार कोई आकस्मिक विचार नहीं थे। ये उस लंबे संघर्ष की देन हैं, जो भारत ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा। 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने नागरिक स्वतंत्रताओं की नींव रखी। 1931 का कराची प्रस्ताव सामाजिक-आर्थ...
कक्षा 6 : सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 4: पंचायती राज यह लेख पंचायती राज प्रणाली का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की संरचना, कार्य एवं उत्तरदायित्वों की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें पंचायती राज के वित्तीय स्रोत, कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, चुनौतियाँ और सुधार के संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही, यह लेख वास्तविक उदाहरणों, जैसे हरदास गाँव और निमोने गाँव की घटनाओं के माध्यम से ग्राम प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करता है। यह उन छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी है जो भारत के स्थानीय शासन को गहराई से समझना चाहते हैं। पंचायती राज: एक विस्तृत अध्ययन पंचायती राज भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने का माध्यम प्रदान करता है। यह प्रणाली संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित की गई थी, जिससे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली। 1. ग्राम सभा: पंचायती राज की आधारशिला...