📘 Part A: Contemporary World Politics (समकालीन विश्व राजनीति) The Cold War Era (शीत युद्ध का दौर) The End of Bipolarity (द्विध्रुवीयता का अंत) US Hegemony in World Politics ( विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व ) Alternative Centres of Power ( शक्ति के वैकल्पिक केंद्र ) Contemporary South Asia ( समकालीन दक्षिण एशिया ) International Organizations ( अंतर्राष्ट्रीय संगठन ) Security in the Contemporary World ( समकालीन विश्व में सुरक्षा ) Environment and Natural Resources ( पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ) Globalisation ( वैश्वीकरण ) 📘 Part B: Politics in India Since Independence (स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति) Challenges of Nation-Building (राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ) Era of One-Party Dominance (एक-दलीय प्रभुत्व का युग) Politics of Planned Development (नियोजित विकास की राजनीति) India’s External Relations (भारत के विदेश संबंध) Challenges to and Restoration of the Congress System ( कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना ) The Crisis of Democratic...
भारत का शासन: संविधान की आत्मा और कार्यपालिका की धड़कन | संरचना, शक्तियाँ व चुनौतियाँ भारतीय संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज़ नहीं है; यह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की उस ऐतिहासिक यात्रा का जीवंत साक्ष्य है जिसने भारत को औपनिवेशिक दासता से निकालकर एक आधुनिक, बहुलतावादी राष्ट्र-राज्य के रूप में स्थापित किया। इसकी संरचना में कार्यपालिका वह केंद्रीय तत्व है जो राज्य की नीतियों को वास्तविकता में परिणत करती है। संविधान का भाग V, अध्याय I (अनुच्छेद 52 से 78) भारतीय संघ की कार्यपालिका की संरचना, अधिकारों और सीमाओं का विधिक आधार प्रदान करता है। इस लेख में कार्यपालिका को न केवल एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बल्कि संवैधानिक दर्शन के एक अनिवार्य घटक के रूप में समझने का प्रयास किया गया है। यह विवेचना उसके ऐतिहासिक उद्भव, संरचना, शक्तियों, सीमाओं, समकालीन चुनौतियों तथा भावी दिशा पर केंद्रित है। 1. कार्यपालिका का उद्भव: संवैधानिक रूपरेखा भारत के स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात एक प्रभावी और उत्तरदायी शासन-व्यवस्था की स्थापना प्रमुख चुनौती थी। संविधान सभा ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के सिद्...