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मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्व
1. अनुप्रयोग (Application)
ज्ञान और अवधारणाओं का उपयोग व्यावहारिक/नई स्थितियों में करना।
प्रश्न 1 (युक्तियुक्त निर्बंधन): यदि सरकार आपातकालीन स्थिति या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान आपके संचरण (Movement) पर रोक लगाती है, तो आप इसे अनुच्छेद 19 के तहत 'युक्तियुक्त निर्बंधन' के रूप में कैसे सिद्ध करेंगे?
प्रश्न 2 (अनुच्छेद 17 का प्रवर्तन): यदि किसी व्यक्ति को एक निजी आवासीय सोसायटी में उसकी जाति के आधार पर घर किराए पर देने से मना किया जाता है, तो अनुच्छेद 17 के तहत इसे कैसे लागू किया जा सकता है?
प्रश्न 3 (जनहित याचिका - PIL): मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में ईंट-भट्ठों पर बाल मजदूर काम कर रहे हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 'जनहित याचिका' (PIL) का उपयोग कैसे करेंगे?
प्रश्न 4 (मंदिर प्रवेश एवं अधिकार): यदि किसी समुदाय को जातिगत आधार पर स्थानीय मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए किन-किन मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 15, 17, 25) का सहारा ले सकता है?
प्रश्न 5 (परमादेश बनाम उत्प्रेषण): एक स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ एक नगर निगम अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है और दूसरी ओर एक निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया है। आप दोनों स्थितियों में क्रमशः कौन-सी रिट लागू करेंगे?
2. विश्लेषण (Analysis)
तथ्यों और अवधारणाओं को घटकों में तोड़कर उनके बीच संबंध, कारण और अंतर स्पष्ट करना।
प्रश्न 1 (अनुच्छेद 21 का विस्तार): सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन केस से लेकर पुट्टास्वामी निर्णय (निजता का अधिकार) तक अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किस प्रकार किया? इसके विकासात्मक चरणों का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्न 2 (धर्मनिरपेक्षता का मॉडल): भारतीय धर्मनिरपेक्षता (अनुच्छेद 25-28) और पश्चिमी मॉडल के बीच मुख्य अंतरों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।
प्रश्न 3 (FR बनाम DPSP संघर्ष): 'संपत्ति के अधिकार' को लेकर मौलिक अधिकारों (FR) और नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के बीच उत्पन्न ऐतिहासिक संघर्ष का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्न 4 (आरक्षण और समानता): "समानता का अर्थ समान लोगों के साथ समान व्यवहार है।" इस कथन के आधार पर आरक्षण नीति (अनुच्छेद 15(4) व 16(4)) और समानता के अधिकार के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्न 5 (शोषण के विरुद्ध अधिकार): अनुच्छेद 23 और 24 महिलाओं और बच्चों की सामाजिक-आर्थिक 'संवेदनशीलता' (Vulnerability) को रोकने में किस प्रकार सहायक हैं?
प्रश्न 6 (राजनीतिक लोकतंत्र): मौलिक अधिकार (विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 19, और 21) भारत में 'राजनीतिक लोकतंत्र' को स्थापित करने में क्या भूमिका निभाते हैं?
प्रश्न 7 (अनुयुक्त के अधिकार - अनुच्छेद 20): अनुच्छेद 20 के तीनों प्रावधान (कार्योत्तर कानून, दोहरा दंड, आत्म-अभिशंसन) किसी अभियुक्त को राज्य की मनमानी कार्रवाई से कैसे बचाते हैं?
3. मूल्यांकन (Evaluation)
तर्कों, निर्णयों, नीतियों या विचारों की उपयोगिता, वैधता और प्रभावों की समालोचनात्मक जांच करना।
प्रश्न 1 (निवारक नजरबंदी का मूल्यांकन): "निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है।" इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्न 2 (अनुच्छेद 32 का महत्व): डॉ. आंबेडकर के इस विचार का मूल्यांकन कीजिए कि "अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है।" क्या इसके बिना अन्य अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं?
प्रश्न 3 (NHRC की प्रभावशीलता): न्यायपालिका पर बढ़ते मुकदमों के बोझ के संदर्भ में मानवाधिकारों की रक्षा करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की शक्तियों और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्न 4 (आपातकाल में अधिकारों का निलंबन): आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित न करने का निर्णय कितना तर्कसंगत है?
प्रश्न 5 (अल्पसंख्यक अधिकारों का महत्व): भारत जैसे बहुलवादी देश में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों (अनुच्छेद 29-30) की प्रासंगिकता और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्न 6 (DPSP की प्रकृति पर टिप्पणी): "नीति निर्देशक तत्व बैंक की सुविधा अनुसार देय चेक की तरह हैं।" इस कथन की सत्यता और प्रासंगिकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
4. सृजन (Creation)
विभिन्न विचारों, सिद्धांतों और तथ्यों को जोड़कर एक नया दृष्टिकोण, नीति, प्रस्ताव या समाधान तैयार करना।
प्रश्न 1 (संपत्ति के अधिकार का पुनर्गठन): यदि आपको संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300A) के लिए एक नया संवैधानिक प्रारूप तैयार करना हो, जो किसानों की आजीविका और राज्य के ढांचागत विकास (Infrastructure) के बीच संतुलन बनाए, तो आपके प्रस्ताव क्या होंगे?
प्रश्न 2 (काम के अधिकार का मॉडल): यदि 'काम के अधिकार' (Right to Work) को मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आप इसके सफल क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार का ढांचा/नीति तैयार करेंगे?
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