Political Science Notes By ARVIND SINGH

भार त-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता: आर्थिक सहयोग से रणनीतिक साझेदारी तक भूमिका: आर्थिक सहयोग की नई दिशा भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) पर हाल ही में हुए हस्ताक्षर ने वैश्विक दक्षिण और विकसित पश्चिम के मध्य संबंधों को एक नई परिभाषा दी है। यह केवल द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पुनर्संरेखण है — जो दोनों देशों की वैश्विक दृष्टि, साझी विरासत और समकालीन आर्थिक आवश्यकताओं को समाहित करता है। पृष्ठभूमि: ऐतिहासिक और भू-आर्थिक संदर्भ ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन ने अपने व्यापारिक साझेदारों की पुनर्संरचना शुरू की, और भारत उसके इंडो-पैसिफिक एजेंडे का केन्द्रीय हिस्सा बना। जनवरी 2022 में शुरू हुई वार्ताएं लगभग 14 दौर की बातचीत के बाद आज ऐतिहासिक रूप से पूर्णता तक पहुँची हैं। यह समझौता कॉमनवेल्थ की साझा ऐतिहासिक विरासत को आर्थिक सुदृढ़ता में परिवर्तित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख प्रावधान और सहमतियाँ वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त व्यापार : दोनों देशों ने लगभग 90% वस्तुओं पर आयात-निर्यात शुल्क हटा...

The relationship between India and China , two of Asia’s largest and most influential nations, has long been shaped by a mix of strategic competition, economic interdependence , and border tensions . Below is an analytical breakdown of the key contentious issues between the two countries and suggestions for resolution aimed at enhancing cooperation. 🧱 Key Contentious Issues between India and China 1. Border Disputes Line of Actual Control (LAC) remains undefined, leading to frequent standoffs. Key flashpoints: Aksai Chin (claimed by India, controlled by China) and Arunachal Pradesh (claimed by China). Notable incidents: 1962 War Doklam Standoff (2017) Galwan Valley clash (2020) – resulted in deaths on both sides. 2. Strategic Rivalry in South Asia China’s growing influence in Pakistan, Nepal, Sri Lanka, and Maldives threatens India's regional clout. The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) passes through Pakistan-occupied Kashmir , which India strongly ...

🇮🇳 उपनिवेशों का भारत में एकीकरण: कूटनीति, कानून और सैन्य नीति का संतुलन सम्पादकीय :UPSC GS Mains दृष्टिकोण “भौगोलिक एकता केवल सीमाओं का विस्तार नहीं, बल्कि संप्रभुता और आत्मनिर्णय का स्पष्ट घोषणापत्र होती है।” दो रणनीतियों की कथा 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ थीं, उनमें से एक थी — विदेशी उपनिवेशों का शांतिपूर्ण और सम्मानजनक विलय । जहाँ एक ओर फ्रांस ने समझदारी और संवाद का मार्ग अपनाया, वहीं पुर्तगाल ने अपने उपनिवेशवादी भ्रम को त्यागने से इनकार किया। नतीजतन, भारत को दोनों स्थितियों में भिन्न रणनीतियाँ अपनानी पड़ीं — एक ओर राजनयिक सहमति , तो दूसरी ओर सैन्य हस्तक्षेप । फ्रांसीसी दृष्टिकोण: सहमति और संधि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश — पांडिचेरी, कराइकल, माहे, यानम और चंद्रनगर — भारत में शांतिपूर्ण ढंग से विलय हुए। 1948 में भारत-फ्रांस के बीच हुए समझौते के अनुसार, इन क्षेत्रों का भविष्य स्थानीय जनता की इच्छा पर निर्भर होगा। चंद्रनगर ने 1949 में जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय का निर्णय लिया। 1954 में पांडिचेरी व अन्य क्षेत्...

 संविधान क्या है? संविधान किसी देश की मूलभूत विधि (Fundamental Law) होता है, जो शासन के संचालन की रूपरेखा तैयार करता है। यह सरकार की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करता है। सरल शब्दों में, संविधान वह दस्तावेज़ है जो यह तय करता है कि: देश में शासन कैसे चलेगा? कौन सरकार बनाएगा? सरकार की सीमाएं क्या होंगी? नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे? संविधान की आवश्यकता क्यों है? 1. शासन की स्पष्ट रूपरेखा देने के लिए संविधान यह तय करता है कि शासन का ढांचा क्या होगा – जैसे कार्यपालिका (Executive), विधायिका (Legislature) और न्यायपालिका (Judiciary) – और उनके अधिकारों की सीमाएं क्या होंगी। 2. नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के ज़रिये नागरिकों को अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा, समानता आदि की स्वतंत्रता देता है। 3. सत्ता के दुरुपयोग से रोकने के लिए संविधान सीमाओं को तय करता है ताकि कोई व्यक्ति या संस्था असीमित शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। 4. न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए यह सभी नागरिकों के लिए कान...

 राज्य के नीति निदेशक तत्व: कल्याणकारी राज्य का मार्गदर्शक दर्शन प्रस्तावना: संविधान की आत्मा का जीवंत हिस्सा भारतीय संविधान का भाग 4, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक फैला है, 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' (Directive Principles of State Policy – DPSPs) का खजाना है। ये तत्व भारत को एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाने का सपना दिखाते हैं, जहाँ न केवल राजनीतिक आज़ादी हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हर नागरिक तक पहुँचे। ये तत्व भले ही अदालतों में लागू करवाने योग्य न हों, लेकिन ये संविधान की उस चेतना को दर्शाते हैं जो भारत को समता, न्याय और बंधुत्व का देश बनाने की प्रेरणा देती है।  यह संपादकीय लेख भाग 4 के महत्व, इसके ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ, इसकी उपलब्धियों और चुनौतियों को सरल, रुचिकर और गहन तरीके से प्रस्तुत करता है। आइए, इस यात्रा में शामिल हों और समझें कि कैसे ये तत्व आज भी भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: स्वतंत्र भारत का नीतिगत सपना जब भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की, तब संविधान निर्माताओं के सामने एक सवाल था: स्वतंत्र भारत कैसा होगा? क्या वह केवल औपनिवे...

संविधान का भाग 3: भारतीय लोकतंत्र का धड़कता दिल भूमिका: आज़ादी की साँस, अधिकारों की आवाज़ जब हम भारतीय संविधान को एक “जीवित दस्तावेज़” कहते हैं, तो यह कोई खोखला विशेषण नहीं। यह जीवंतता संविधान के हर पन्ने में बसी है, लेकिन अगर इसका असली दिल ढूंढना हो, तो वह है भाग 3 — मूल अधिकार। ये अधिकार केवल कानूनी धाराएँ नहीं, बल्कि उस सपने का ठोस रूप हैं, जो आज़ाद भारत ने देखा था: एक ऐसा देश, जहाँ हर नागरिक को सम्मान, समानता, और स्वतंत्रता मिले। भाग 3 वह मशाल है, जो औपनिवेशिक दमन, सामाजिक भेदभाव, और अन्याय के अंधेरे में रोशनी बिखेरती है। आज, जब Pegasus जासूसी, इंटरनेट बंदी, या अभिव्यक्ति पर अंकुश जैसे मुद्दे हमें झकझोर रहे हैं, यह समय है कि हम भाग 3 की आत्मा को फिर से समझें — इसका इतिहास, इसकी ताकत, इसकी चुनौतियाँ, और इसकी प्रासंगिकता। इतिहास: संघर्षों से जन्मा अधिकारों का मणिकांचन मूल अधिकार कोई आकस्मिक विचार नहीं थे। ये उस लंबे संघर्ष की देन हैं, जो भारत ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा।  1928 की नेहरू रिपोर्ट ने नागरिक स्वतंत्रताओं की नींव रखी।   1931 का कराची प्रस्ताव सामाजिक-आर्थ...

भारतीय संविधान का भाग 2: नागरिकता और सामाजिक न्याय की नींव भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह एक जीवंत दर्शन है जो देश की आत्मा को दर्शाता है। यह न सिर्फ सरकार और प्रशासन की रूपरेखा तैयार करता है, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करता है। संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता को परिभाषित करता है, जो देश की एकता, विविधता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। आइए, इसे सरल और रोचक अंदाज में समझते हैं। नागरिकता: आपकी राष्ट्रीय पहचान नागरिकता वह सेतु है जो आपको अपने देश से जोड़ता है। यह एक ऐसा रिश्ता है, जो आपको अधिकार देता है - जैसे वोट देने, शिक्षा पाने, और कानूनी सुरक्षा का हक - और साथ ही कुछ जिम्मेदारियाँ भी सौंपता है, जैसे कानून का पालन करना और समाज की भलाई में योगदान देना। संविधान का भाग 2 बताता है कि कौन भारतीय नागरिक है, नागरिकता कैसे मिलती है, और किन हालात में इसे खोया जा सकता है।   भारत में नागरिकता मिलने के कई रास्ते हैं:   जन्म के आधार पर: अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, तो आप भारतीय नागरिक...

भारतीय संघ की संरचना: संविधान के भाग I का पुनरावलोकन प्रासंगिक प्रस्तावना स्वतंत्रता प्राप्ति के पचहत्तर वर्षों बाद, यह आवश्यक हो गया है कि हम उन संवैधानिक नींवों की पुनः समीक्षा करें जिन्होंने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और संघीय राष्ट्र के रूप में गढ़ा। भारतीय संविधान का भाग I, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तृत है, भारत के संघीय स्वरूप, क्षेत्रीय संरचना और संस्थागत लचीलापन को परिभाषित करता है — और इस प्रकार एक ऐसे राष्ट्र की आधारशिला रखता है जो विविधता, संक्रमण और आकांक्षाओं को समाहित करने में सक्षम है। भारत: राज्यों का एक संघ, न कि संघों का समूह संविधान का अनुच्छेद 1 उद्घोषित करता है, "भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा।" 'संघ' शब्द का चयन, 'संघीय राज्य' के बजाय, पूर्णतः विचारोपरांत किया गया था। यह घोषणा करता है कि भारत एक अविच्छेद्य संघ है — अमेरिकी संघ की भांति संधिपरक (contractual) नहीं, बल्कि ऐसा ढांचा जिसमें राज्य अपनी सत्ता संविधान से प्राप्त करते हैं, न कि ऐतिहासिक संप्रभुता से। यह व्यवस्था संस्थापकों की उस दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है, ...

भारत का सिंधु जल संधि स्थगन निर्णय: रणनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक विश्लेषण | Gynamic GK भारत का सिंधु जल संधि स्थगन निर्णय: रणनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक विश्लेषण प्रकाशित तिथि: 24 अप्रैल 2025 | लेखक: Gynamic GK Team भूमिका 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। इसके जवाब में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT) को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया। यह केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक नीति, नैतिक विवेक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की बदली प्राथमिकताओं का प्रतीक है। "पानी जीवन का आधार है, परंतु कूटनीति में यह शांति और युद्ध दोनों का हथियार बन सकता है।" 1. सिंधु जल संधि: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संधि पर हस्ताक्षर: 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पा...

राज्यपाल दूसरी बार अपना मन नहीं बदल सकते: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट निर्णय में यह स्थापित किया कि राज्यपाल किसी विधेयक को दूसरी बार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ नहीं भेज सकते। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या और राज्यपालों की शक्तियों के दायरे को परिभाषित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मामले की पृष्ठभूमि: तमिलनाडु के राज्यपाल का विवाद न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के उस कदम के संदर्भ में की, जिसमें उन्होंने 10 विधेयकों को पहले अस्वीकार किया और फिर विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि राज्यपाल को यह निर्णय पहली बार में ही लेना चाहिए था, न कि दूसरी बार विधेयक उनके समक्ष आने पर। पीठ ने इसे "सच्चा निर्णय नहीं" माना और राज्यपाल के आचरण पर सवाल उठाए। संविधान के अनुच्छेद 200...

✍️ अधिकार: परिभाषा, प्रकार, उत्पत्ति, संरक्षण और परीक्षा उपयोगी तथ्य ✅ 1. अधिकार का अर्थ और महत्व परिभाषा: अधिकार वे वैध मांगें हैं, जो व्यक्ति करता है, समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करता है। विशेषता: अधिकार सामाजिक मान्यता और कानूनी संरक्षण प्राप्त होते हैं। महत्व: व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा। लोकतंत्र को सशक्त बनाना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रोत्साहन। उदाहरण: शिक्षा का अधिकार (RTE, 2009) – 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। परीक्षा टिप: "समाज + राज्य = अधिकार" फॉर्मूला याद रखें। ⚖️ 2. अधिकार नहीं मानी जाने वाली गतिविधियाँ परिभाषा: वे कार्य जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक होते हैं, अधिकार नहीं माने जाते। उदाहरण: धूम्रपान या नशीली दवाओं का सेवन (स्वास्थ्य को नुकसान)। सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना (दूसरों की सुरक्षा को खतरा)। कारण: ये दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परीक्षा नोट: "हानिकारक = अधिकार नहीं" सूत्र याद रखें। 🌍 3. मानव अधिकारों की सार्व...

12th Political Science : Essential for Background. Cold War and Non-Aligned Movement: A Detailed Study. ✍️ By ARVIND SINGH PK REWA शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा शीत युद्ध (Cold War) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ (USSR) के बीच उत्पन्न वैचारिक, कूटनीतिक और सामरिक संघर्ष को कहते हैं। यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रचार युद्ध था। दोनों महाशक्तियों के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा, गुप्तचरी, हथियारों की होड़ और प्रचार अभियान इसके मुख्य पहलू थे। ✅ प्रथम प्रयोग: "शीत युद्ध" शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अमेरिकी राजनीतिज्ञ बर्नार्ड बैरूच ने 16 अप्रैल 1947 को किया था, लेकिन इसे लोकप्रियता पत्रकार वॉल्टर लिपमैन की पुस्तक The Cold War (1947) से मिली। 📚 शीत युद्ध की परिभाषाएँ डॉ. एम.एस. राजन: "शीत युद्ध सत्ता संघर्ष की राजनीति का मिश्रित परिणाम है। यह दो विरोधी विचारधाराओं और जीवन पद्धतियों के संघर्ष का परिणाम है।" डी.एफ. फ्लेमिंग: "शीत युद्ध वह युद्ध है, जो युद्धभूमि पर नहीं, बल्कि लोगों के मन-मस्तिष्क में लड़ा ज...

✅ सामाजिक न्याय और न्याय के सिद्धांत: एक विस्तृत विश्लेषण  (NCERT आधारित प्रश्नों सहित) 🔹 भूमिका सामाजिक न्याय समाज में समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की स्थापना का आधार है। इसका उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है। यह केवल आर्थिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विधिक आयाम भी शामिल हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ सरकार नीतियों के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करती है। न्याय की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ परिवर्तित होती रही है। यह लेख सामाजिक न्याय के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं, भारतीय परिप्रेक्ष्य, चुनौतियों, समाधान और NCERT आधारित प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करता है, जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ⚖️ न्याय की विभिन्न व्याख्याएँ न्याय की परिभाषा समय, स्थान और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार बदलती रही है। प्रमुख विचारकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित...