📘 Part A: Contemporary World Politics (समकालीन विश्व राजनीति) The Cold War Era (शीत युद्ध का दौर) The End of Bipolarity (द्विध्रुवीयता का अंत) US Hegemony in World Politics ( विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व ) Alternative Centres of Power ( शक्ति के वैकल्पिक केंद्र ) Contemporary South Asia ( समकालीन दक्षिण एशिया ) International Organizations ( अंतर्राष्ट्रीय संगठन ) Security in the Contemporary World ( समकालीन विश्व में सुरक्षा ) Environment and Natural Resources ( पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ) Globalisation ( वैश्वीकरण ) 📘 Part B: Politics in India Since Independence (स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति) Challenges of Nation-Building (राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ) Era of One-Party Dominance (एक-दलीय प्रभुत्व का युग) Politics of Planned Development (नियोजित विकास की राजनीति) India’s External Relations (भारत के विदेश संबंध) Challenges to and Restoration of the Congress System ( कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना ) The Crisis of Democratic...
📝 चैप्टर – 5: विधायिका (Legislature) भारत में केद्रीय विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं. आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भाग – 1 : संसद की आवश्यकता और भूमिका 1 . संसद की आवश्यकता और लोकतंत्र में भूमिका लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है; यह जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं को प्रतिबिंबित करने का मंच है। संसद के माध्यम से नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए शासन में भाग लेते हैं। कार्यपालिका (कैबिनेट) संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव जैसे उपकरण इस जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। संसद विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के हितों को संतुलित करती है और राष्ट्रीय नीतियों को आकार देती है। 2. दो सदनों वाली संसद की आवश्यकता भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था आवश्यक है। दोनों सदन विधेयकों पर गहन चर्चा और आवश्यकतानुसार संशोधनों की सुविधा प्रदान करते हैं। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसका कार्यकाल 5 व...