Political Science Notes By ARVIND SINGH

Class 9 Civics, Chapter 3: Electoral Politics 👇 🗳️ 1. What are Elections? In a democracy, people don’t run the government directly. They elect representatives who make laws and take decisions for them. That process is called an election . ⚖️ 2. Why are Elections Needed? It’s impossible for everyone in a big country to take all decisions together. Elections help people choose leaders who will work for them. Through elections, citizens decide who should make laws and which party should form the government . ✅ 3. What Makes an Election Free and Fair? Every adult citizen has one vote and all votes have equal value . There should be more than one political party . Elections must be held regularly . People should be free to choose their representatives without pressure. 🇮🇳 4. Election System in India General Elections → Held every 5 years for Lok Sabha & State Assemblies. By-Elections → Held if a seat becomes vacant due to death or resignation. Consti...

📝 चैप्टर – 5: विधायिका (Legislature) भारत में केद्रीय विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं. आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भाग – 1 : संसद की आवश्यकता और भूमिका 1 . संसद की आवश्यकता और लोकतंत्र में भूमिका लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है; यह जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं को प्रतिबिंबित करने का मंच है। संसद के माध्यम से नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए शासन में भाग लेते हैं। कार्यपालिका (कैबिनेट) संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव जैसे उपकरण इस जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। संसद विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के हितों को संतुलित करती है और राष्ट्रीय नीतियों को आकार देती है। 2. दो सदनों वाली संसद की आवश्यकता भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था आवश्यक है। दोनों सदन विधेयकों पर गहन चर्चा और आवश्यकतानुसार संशोधनों की सुविधा प्रदान करते हैं। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसका कार्यकाल 5 व...

📝 निबंधात्मक लेख: भारत के प्रधानमंत्री – संवैधानिक पद और राजनीतिक नेतृत्व प्रस्तावना भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद केवल एक संवैधानिक पद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यपालिका कितनी प्रभावी और उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री न केवल कार्यपालिका का मुखिया है, बल्कि सरकार के पूरे तंत्र को दिशा देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। इस निबंध में प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति, नियुक्ति, शक्तियाँ, उत्तरदायित्व, और समकालीन महत्व का विश्लेषण किया जाएगा। 1. संसदीय लोकतंत्र और प्रधानमंत्री की भूमिका भारत ने ब्रिटिश शासन की विरासत से संसदीय लोकतंत्र अपनाया। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री “प्रधान सेवक” के रूप में सरकार की नीतियों और निर्णयों का नेतृत्व करता है। वह मंत्रिपरिषद का नेता, संसद में सरकार का प्रतिनिधि, और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। 2. संवैधानिक प्रावधान स...

भारत का शासन: संविधान की आत्मा और कार्यपालिका की धड़कन | संरचना, शक्तियाँ व चुनौतियाँ भारतीय संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज़ नहीं है; यह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की उस ऐतिहासिक यात्रा का जीवंत साक्ष्य है जिसने भारत को औपनिवेशिक दासता से निकालकर एक आधुनिक, बहुलतावादी राष्ट्र-राज्य के रूप में स्थापित किया। इसकी संरचना में कार्यपालिका वह केंद्रीय तत्व है जो राज्य की नीतियों को वास्तविकता में परिणत करती है। संविधान का भाग V, अध्याय I (अनुच्छेद 52 से 78) भारतीय संघ की कार्यपालिका की संरचना, अधिकारों और सीमाओं का विधिक आधार प्रदान करता है। इस लेख में कार्यपालिका को न केवल एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बल्कि संवैधानिक दर्शन के एक अनिवार्य घटक के रूप में समझने का प्रयास किया गया है। यह विवेचना उसके ऐतिहासिक उद्भव, संरचना, शक्तियों, सीमाओं, समकालीन चुनौतियों तथा भावी दिशा पर केंद्रित है। 1. कार्यपालिका का उद्भव: संवैधानिक रूपरेखा भारत के स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात एक प्रभावी और उत्तरदायी शासन-व्यवस्था की स्थापना प्रमुख चुनौती थी। संविधान सभा ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के सिद्...

NCERT Class 9th Economics   Chapter 3: Poverty as a Challenge (Enhanced Notes) 1. What is Poverty? Poverty means not having enough resources to meet basic needs like food, clothing, shelter, clean water, education, and healthcare. It’s more than just a lack of money—it affects a person’s quality of life and opportunities. Example : A family that cannot afford two meals a day, lives in a makeshift shelter, and has no access to proper medical care is considered poor. Poverty traps people in a cycle where they struggle to improve their situation due to limited resources and opportunities. 2. How Many People Are Poor? In India, approximately one in five people (around 20%) live below the poverty line, though this number has decreased over time. Global Context: Earlier, India had the highest number of extremely poor people. By 2018, Nigeria surpassed India in terms of extreme poverty, as India’s poverty reduction efforts showed progress. According to the World Bank (2020), ...