Elections and Representation

📖 चुनाव और प्रतिनिधित्व (Election and Representation) – मास्टर नोट्स

---

1. परिचय

• लोकतंत्र की आत्मा है — जन भागीदारी और प्रतिनिधित्व।
• संविधान ने भारत को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) और नियमित चुनाव का आश्वासन दिया।
• चुनाव केवल मतदान नहीं, बल्कि जनता की नीतियों और शासन प्रक्रिया में अंतिम स्वीकृति है।

अब्राहम लिंकन — "लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, और जनता द्वारा शासन है।"

---

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान सभा की बहस

• ब्रिटिश काल में चुनाव सीमित मताधिकार पर आधारित थे (जमीन, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर)।
• 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, परंतु वह पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं था।
• संविधान सभा (1946–1949) में चर्चा:
  • PR बनाम FPTP पर बहस हुई।
  • सादगी, स्थिरता और जवाबदेही के कारण FPTP को प्राथमिकता दी गई।
  • संविधान के अनुच्छेद 81 व 170 में निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों का प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से FPTP का आधार है।

---

3. लोकतंत्र और चुनाव का महत्व

प्रत्यक्ष लोकतंत्र

• जनता सीधे नीति निर्णय लेती है।
• उदाहरण: स्विट्ज़रलैंड में जनमत संग्रह (Referendum)।
• भारत में — ग्राम सभा (सीमित रूप)।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

• जनता प्रतिनिधि चुनती है, जो नीतियाँ बनाते हैं।
• भारत, UK, USA में यही प्रणाली लागू।

चुनाव का महत्व

1. शासन की वैधता जनता से आती है।
2. सत्ता में जवाबदेही और पारदर्शिता।
3. शांतिपूर्ण सत्ता-परिवर्तन।
4. नागरिकों को नीति निर्माण में अप्रत्यक्ष भागीदारी।

---

4. भारत में चुनाव प्रणाली

(A) फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP)

• देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है।
• प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
• सबसे अधिक वोट पाने वाला विजेता, चाहे 50% से कम वोट मिले।
• उदाहरण: 2014, अमेठी — विजेता को केवल 46% वोट।

लाभ

1. सरल और शीघ्र परिणाम।
2. स्थिर सरकार (बड़े दलों को सीट बोनस)।
3. स्थानीय प्रतिनिधि से सीधा संपर्क।

कमियाँ

1. वोट बर्बादी (हारे उम्मीदवारों के वोट अप्रभावी)।
2. छोटी पार्टियों का कम प्रतिनिधित्व।
3. जाति-धर्म आधारित राजनीति की संभावना।

---

(B) आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR)

• सिद्धांत: जितने प्रतिशत वोट, उतने प्रतिशत सीट।
• भारत में उपयोग — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद।
• प्रकार:
  1. पार्टी सूची प्रणाली — इज़राइल, नीदरलैंड्स।
  2. एकल हस्तांतरणीय मत (STV) — भारत की राज्यसभा।

लाभ

1. अल्पसंख्यक, छोटी पार्टियों को प्रतिनिधित्व।
2. वोट बर्बादी कम।

कमियाँ

1. प्रक्रिया जटिल।
2. गठबंधन अस्थिरता।

---

FPTP बनाम PR तुलना तालिका

विशेषता	FPTP	PR
क्षेत्र	छोटा निर्वाचन क्षेत्र	पूरा देश/बड़ा क्षेत्र
वोट	उम्मीदवार को	पार्टी को
सीट	सर्वाधिक वोट पाने वाला	वोट प्रतिशत के अनुसार
उदाहरण	भारत, UK, कनाडा	इज़राइल, नीदरलैंड्स
लाभ	सरल, स्थिर, जवाबदेही	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
कमी	वोट बर्बादी, छोटी पार्टियों को नुकसान	अस्थिरता, जटिलता

---

5. भारत में FPTP अपनाने के कारण

1. सरलता (कम साक्षरता में भी लागू)।
2. स्थिरता (बड़े दलों को लाभ)।
3. सामाजिक एकीकरण (विभिन्न समुदायों को एक उम्मीदवार चुनना)।
4. स्थानीय जवाबदेही।
5. PR से छोटे-छोटे जाति/धर्म दलों का खतरा।

---

6. निर्वाचन क्षेत्र और परिसीमन

• परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) — हर 10 वर्ष या जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण।
• अंतिम परिसीमन — 2002 (2008 में लागू)।
• 2026 तक नया परिसीमन स्थगित।

---

7. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

• उद्देश्य: वंचित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी।
• SC/ST आरक्षण — 2019 में लोकसभा में 84 SC, 47 ST सीटें।
• महिला आरक्षण — नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (33% सीट)।
• आरक्षण का निर्धारण — परिसीमन आयोग।

---

8. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

• 18 वर्ष (61वाँ संशोधन, 1989)।
• कोई भेदभाव — जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति के आधार पर नहीं।

निर्वाचन आयोग

• अनुच्छेद 324 — स्वतंत्र संवैधानिक निकाय।
• संरचना — मुख्य निर्वाचन आयुक्त + 2 निर्वाचन आयुक्त।
• सुरक्षा — CEC को केवल संसद के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है।

---

9. Representation of the People Act (RPA) 1950 & 1951

• 1950 — निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची।
• 1951 — चुनाव आचरण, अयोग्यता, चुनाव अपराध, विवाद निपटान।

---

10. चुनावी अपराध

• रिश्वत, डराना, बूथ कैप्चरिंग।
• धार्मिक/जातीय अपील।
• चुनाव खर्च सीमा उल्लंघन।
• फर्जी वोटिंग।

---

11. Model Code of Conduct (MCC)

• चुनाव घोषणा से लेकर परिणाम तक लागू।
• आचार संहिता उल्लंघन — चेतावनी, FIR।

---

12. उपचुनाव

• मध्यावधि में सीट रिक्त होने पर।
• 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य (यदि कार्यकाल > 1 वर्ष शेष हो)।

---

13. मतदाता सूची और EPIC

• EPIC — Electors Photo Identity Card।
• वार्षिक संशोधन, BLO द्वारा सत्यापन।

---

14. चुनाव में तकनीक

• EVM (2000 से) — पारदर्शिता, गति, सुरक्षा।
• VVPAT (2013 से) — वोट का भौतिक सत्यापन।
• RVM (Remote Voting Machine) — प्रवासी मतदाताओं के लिए प्रस्तावित।
• ब्लॉकचेन वोटिंग — भविष्य की संभावना।

---

15. चुनावी सुधार

मुख्य सुधार

1. मतदान आयु 21 से 18 (1989)।
2. EVM, VVPAT का प्रयोग।
3. NOTA (2013)।
4. RTI से उम्मीदवार की जानकारी।

चुनौतियाँ

• धनबल, बाहुबल, अपराधीकरण।
• जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण।
• फेक न्यूज़, मीडिया पक्षपात।

सुझाव

1. महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
2. चुनाव खर्च पारदर्शी करना।
3. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र।
4. दोषी अपराधियों पर चुनाव लड़ने से रोक।

---

16. समसामयिक लिंक

• 2023 महिला आरक्षण विधेयक।
• ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन।
• ECI का SVEEP अभियान।

---

17. परीक्षा दृष्टि से प्रश्न-उत्तर

1 अंकीय (तथ्य आधारित)

1. लोकसभा चुनाव प्रणाली — FPTP (अनुच्छेद 81, 170)।
2. मतदान आयु — 18 वर्ष (61वाँ संशोधन, 1989)।
3. निर्वाचन आयोग अनुच्छेद — 324।
4. NOTA — None of the Above (PUCL बनाम भारत संघ, 2013)।
5. राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली — PR, STV।

---

2 अंकीय (संक्षिप्त)

1. FPTP के 2 लाभ — सरलता, स्थिरता।
2. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र — SC/ST के लिए विशेष, 2019 में 84 SC, 47 ST सीट।
3. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता — CEC विशेष बहुमत से ही हटाए जा सकते हैं।
4. EVM और VVPAT — पारदर्शिता और गति।

---

3 अंकीय (विश्लेषण)

1. FPTP बनाम PR — क्षेत्र, वोट, सीट आवंटन में अंतर।
2. निर्वाचन आयोग के कार्य — मतदाता सूची, चुनाव कार्यक्रम, MCC लागू करना।
3. FPTP अपनाने के कारण — सरलता, स्थिरता, जवाबदेही।

---

4 अंकीय (विस्तार)

1. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव — अनु. 324, MCC, EVM, वयस्क मताधिकार।
2. चुनावी सुधार — अपराधीकरण रोकना, खर्च सीमा, महिला आरक्षण, SVEEP।

---

18. निष्कर्ष

• चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ हैं।
• FPTP ने भारत को स्थिरता दी, PR अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में मदद करता है।
• आरक्षण और निर्वाचन आयोग सामाजिक न्याय और निष्पक्षता के स्तंभ हैं।
• भविष्य — तकनीक, पारदर्शिता और सुधार से भारतीय लोकतंत्र और सशक्त होगा।

---

Chapter 3: Elections and Representation

1. Democracy and Elections

Definition of Democracy:
Abraham Lincoln famously described democracy as “Government of the people, by the people, for the people.”

In the Indian context, democracy is not merely the right to vote, but also the people’s ultimate authority to approve or reject policies, laws, and governance processes.

Importance of Elections:

• Legitimacy of the government flows from the people.
• Leaders remain accountable — if people are dissatisfied, they can be voted out in the next election.
• Provides a peaceful mechanism for transfer of power.

Direct and Indirect Democracy:

• Direct Democracy: Citizens directly make decisions.
  • Example: Referendums in Switzerland.
  • In India, Gram Sabhas are a limited form of direct democracy.
• Indirect Democracy: Citizens elect representatives to make policies on their behalf.
  • This is the system followed in India.

---

2. Electoral System in India

(A) First Past the Post (FPTP) System

How it works:

• India is divided into 543 Lok Sabha constituencies.
• Each constituency elects one representative.
• The candidate with the highest votes wins — even without a 50% majority.
  • Example: In 2014, the winning candidate from Amethi secured only 46% of the votes, yet won the seat.

Advantages:

1. Simple process and quick results.
2. Stable government — large parties benefit through a seat bonus.
3. Direct link between voters and their representative.

Disadvantages:

1. Wastage of votes — losing candidates’ votes are disregarded.
2. Regional parties often underrepresented.
3. Encourages caste and religion-based politics.

---

(B) Proportional Representation (PR)

Principle: Seats are allocated in proportion to the percentage of votes received.

Usage in India:

• Election of President, Vice President, Rajya Sabha, and State Legislative Councils.

Types:

1. Party List System — e.g., Israel, Netherlands.
2. Single Transferable Vote (STV) — used in Rajya Sabha elections.

Advantages:

1. Better representation for small parties and minorities.
2. Reduces wastage of votes.

Disadvantages:

1. Complex procedure.
2. Coalition governments may cause instability.

---

3. Why India Adopted FPTP

• Simplicity — easily understood by a largely illiterate electorate at the time of independence.
• Stability — favors larger parties, reducing dependence on unstable coalitions.
• Social Integration — encourages diverse communities to unite behind a single candidate.
• Local Accountability — voters can directly question their MP/MLA.
• Concerns with PR — in a large and diverse country like India, PR might encourage proliferation of small caste/religion-based parties.

---

4. Reserved Constituencies

Objective: To ensure political participation of disadvantaged groups.

SC/ST Reservation:

• Lok Sabha seats reserved: 84 SC and 47 ST (2019).
• All voters can cast their votes, but candidates must belong to the reserved category.

Women Reservation:

• Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 — 33% reservation in Lok Sabha and State Assemblies.

Authority:

• Delimitation Commission decides boundaries and reservations — revised every 10 years.

---

5. Free and Fair Elections

(A) Universal Adult Franchise:

• In 1989, voting age lowered from 21 to 18 years.
• No discrimination based on caste, religion, gender, or property.

(B) Election Commission of India (ECI):

• Article 324 — independent constitutional authority.
• Structure: Chief Election Commissioner (CEC) + 2 Election Commissioners, appointed by the President.
• Security of Tenure: CEC can only be removed by a special majority in Parliament.

---

6. Electoral Reforms

(A) Major Reforms:

1. 1989 — Voting age reduced.
2. 2000 — Introduction of EVMs.
3. 2013 — NOTA option introduced.
4. 2013 — VVPAT introduced.
5. 2005 — RTI Act mandated candidates to disclose personal details.

(B) Challenges:

• Use of money and muscle power.
• Criminalisation of politics.
• Caste/religion-based polarisation.
• Fake news and media bias.

(C) Suggestions:

• Increase women’s representation.
• Ensure transparency in election expenditure.
• Promote internal democracy in political parties.

---

7. FPTP vs PR — A Comparison

Feature	FPTP	PR
Constituency	Small geographical constituency	Whole country / large multi-member
Vote is cast for	Candidate	Party
Winner	Highest votes	Seats proportional to votes
Example Countries	India, UK, Canada	Israel, Netherlands
Advantages	Simple, stable, accountable	Proportional representation
Disadvantages	Vote wastage, underrepresentation	Instability, complexity

---

8. UPSC-Focused Questions

1-Mark Questions (Facts):

1. Q: Which system is used in Lok Sabha elections?
   A: First Past the Post (FPTP) — Articles 81 & 170 (implicitly).

2. Q: Minimum voting age in India?
   A: 18 years — 61st Constitutional Amendment Act, 1989.

3. Q: Under which Article is the ECI constituted?
   A: Article 324.

4. Q: Full form of NOTA?
   A: None of the Above — introduced after PUCL vs Union of India (2013).

5. Q: Which system is used in Presidential elections?
   A: Proportional Representation — Single Transferable Vote.

---

2-Mark Questions (Brief + Example):

1. Two advantages of FPTP:

   • Simplicity for voters (symbols, direct choice).
   • Stability (e.g., BJP in 2014 won 282 seats with 31% votes).

2. What are Reserved Constituencies?

   • Seats where only SC/ST candidates can contest; aim — political inclusion (84 SC, 47 ST in 2019).

3. How is ECI independence ensured?

   • CEC removal only by special parliamentary majority; tenure and perks protected.

4. Why EVM & VVPAT?

   • EVMs speed up voting and reduce fraud.
   • VVPAT allows voter verification, enhancing trust.

---

3-Mark Questions (Analytical):

1. Three differences between FPTP and PR:

   • Constituency size.
   • Vote for candidate vs party.
   • Winner determination method.

2. Three functions of ECI:

   • Maintain electoral rolls.
   • Conduct elections.
   • Enforce Model Code of Conduct.

3. Why India adopted FPTP (3 reasons):

   • Simplicity.
   • Stability.
   • Local accountability.

---

4-Mark Questions (Detailed):

1. Measures to ensure free and fair elections:

   • Constitutional protection of ECI.
   • Model Code of Conduct.
   • EVM + VVPAT.
   • Universal franchise.

2. Need for electoral reforms & 4 suggestions:

   • Issues: money power, criminalisation, polarisation, fake news.
   • Suggestions: enforce expenditure limits, bar serious offenders, implement women’s quota, expand voter awareness campaigns.

---

Conclusion

Elections are the backbone of democracy, ensuring participation, accountability, and representation.
India’s FPTP system has provided stability, while PR ensures minority inclusion in specific contexts.
Reserved seats and the Election Commission uphold social justice and fairness.
With technology, transparency, and reforms, Indian democracy will continue to grow stronger in the future.

---